ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਡੀਪੀਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 189 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 500 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਪਦਉੱਨਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
