ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਦਹਾਲ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 2020 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਬੱਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਚੈਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 52 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਟਰੱਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਮੋਟਰ-ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਅੱਡਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਜ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਬੱਸਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 1937 ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲਿਬੜਾ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ-ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 100 ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਅ ਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰਚਾਰਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ-ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਟੋਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਟੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਉਸ ਦੇ ਰੂਟ-ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੀ ਚੈਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਚੱਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣ, ਬੰਦ ਹੋਣ, ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 52 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਹੀ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਪ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਇਆ ਓਨਾ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਬੱਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-(ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ)।
-ਮੋਬਾਈਲ : 98728-48989
