ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

High Court imposes Rs 20,000 fine on SSP

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ, ਵਾਸੀ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਡੀਐਸਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜਗਰਾਉਂ ਡਾ. ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਆਈਪੀਐਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਗਰਾਉਂ ‘ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਊਂਟਕੂਲ ਬੇਵਰੇਜ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 10/2020 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ