ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲਸ-ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ‘ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਬਾਦਲੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
