ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। BSF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਯਾਈਕੋਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
